ਫ਼ਤਹਿਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Chamcharik Patrika (Ccp News):  ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ (ਕਾਨੂੰਨ)’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਹਿਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।