ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਹੈਲਮੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਲਮੈੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਗੜੀ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੈੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਲਈ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈੱਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮੈੱਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਹਰ ਬਿਨਾ ਹੈਲਮੈੱਟ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।