ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ

ਪਟਿਆਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ 136 ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ-ਪੇ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।
‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਡ਼ੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੈੱਟ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਐੱਮ. ਫਿਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ ਦੀ ਖੋਜ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 21600 ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ  ਵਰਤ ਲਏ  ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ-ਪੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ. ਓ. ਸੀ. ਪੀ. 2698 ਆਫ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਂਗ (ਜਿਵੇਂ 7654, 3442 ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ) ਮੁਢਲੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋਡ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 1925 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 136 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।